जनकपुर टुडे

२०८३ श्रावण २८, बिहीबार ०६:३३

नेतृत्व परिवर्तनसंगै विकास आयोजनाको प्राथमिकता फेरिँदा सिरहाका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्माणाधीन महत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र परेका छन् ।

कतिपय आयोजना राजनीतिक खिचातानीका कारण रोकिएको आरोप लागे पनि स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिले भने प्रक्रियागत कमजोरी, स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र ठेकेदारको ढिलासुस्तीलाई आयोजना रोकिनुको मुख्य कारण बताएका छन् । लहान नगरपालिका–१७ स्थित देवीदह पर्यटकीय आयोजना यसको उदाहरण हो ।

सङ्घीय सरकारको ७० प्रतिशत र लहान नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु ६ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत गरी आयोजना अघि बढाइएको थियो । ‘विकास एण्ड बस्नेत कन्स्ट्रक्सन प्रालि’ संग सम्झौता भएपछि करिब २० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि विगत चार वर्षदेखि निर्माण रोकिएको छ । बीस बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको देवीदहलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना अन्तर्गत घेराबार, इन्टरलक, बोटिङ, स्वीमिङ पुललगायतका संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

लहान बजारदेखि देवीदहसम्मको करिब नौ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कामसमेत अघि बढेको थियो । तर अहिले पोखरी वरिपरि निर्माणाधीन संरचनाका अवशेष मात्रै देखिन्छन् । देवीदह वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कपलेश्वर यादवका अनुसार आयोजना पूरा भएको भए देवीदहको स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्थ्यो । उहाँका अनुसार सुरुमा सडक निर्माणदेखि पोखरी परिसरका संरचना निर्माणसम्म काम उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको थियो । लहान–१७ का वडाध्यक्ष प्रथमलाल चौधरीले २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्वले पूर्वनगरप्रमुख मुनि साहको पालामा सुरु भएका आयोजनाको सूची तयार गरी नवीकरण र बजेट निकासा रोक्दा देवीदह आयोजना प्रभावित भएको बताउँछन् ।

उनले संघीय सरकारबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि नगरपालिकाले आफ्नो ३० प्रतिशत हिस्सा व्यवस्थापन नगर्दा र निर्माण कम्पनीको भुक्तानी रोकिँदा कम्पनीले काम छाडेको बताए । तर लहान नगरपालिकाका मेयर महेशप्रसाद चौधरीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण आयोजना रोकिएको आरोप अस्वीकार गरे । उनले विगतमा प्रक्रियागत वैधता, प्राविधिक तयारी र स्रोत सुनिश्चितताबिनै ठूला आयोजना अघि बढाइएकाले पालिकामा वित्तीय जटिलता उत्पन्न भएको बताए । पुराना आयोजनाको प्राविधिक मूल्यांकन, कानुनी प्रक्रिया र स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

धनगढीमाई नगरपालिकामा पनि बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र छन् । तत्कालीन मेयर हरिनारायण चौधरीको कार्यकालमा २०७५ सालमा रु १७ करोड लागतमा १५ शय्याको नगर अस्पताल निर्माण शुरु गरिएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना नयाँ नेतृत्व आएपछि भुक्तानी रोकिँदा अधुरै रहेको बताइएको छ । अस्पताल अधुरो हुँदा स्थानीयवासी पुरानै जीर्ण स्वास्थ्यचौकीबाट सेवा लिन बाध्य छन् । जनता मावि बेतहा, जनता मावि पूर्वहनुमाननगर, जनता मावि तीनकोनी प्राविधिक विद्यालय र मदन भण्डारी माविका निर्माणाधीन भवनसमेत बजेट अभावमा रोकिएका छन् । धनगढीमाई–१० मा भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण गरिएको प्राकृतिक अस्पताल पनि सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेर बन्द हुने अवस्थामा रहेको पूर्वनगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीको दाबी छ ।

उनले नयाँ नेतृत्वले पुराना आयोजनाको दायित्व स्वीकार नगर्दा समस्या आएको बताए । धनगढी नगरपालिकाका मेयर शिवशंकर महतो भने स्रोत सुनिश्चितताबिनै प्रक्रिया मिचेर ठेक्का लगाइएका योजनाका कारण कानुनी तथा वित्तीय समस्या आएको बताए । गोलबजार नगरपालिकाको नगर भवन पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ । तत्कालीन मेयर देवनाथ साहको कार्यकालमा २०७७ सालमा २८ करोड रुपैयाँको लागतमा थालिएको चारतले भवनको ढलान सम्पन्न भइसकेको थियो । अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको ठेक्का रद्द भएपछि निर्माण भएको संरचनासमेत संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ ।

नगरपालिका भने साँघुरो भवनबाट सेवा दिन बाध्य छ । निर्माण कम्पनीले ठेक्का रद्दविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ । गोलबजारका मेयर श्याम श्रेष्ठले ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण कानुनी प्रक्रियाअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको बताए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ प्रक्रियाबाट भवन निर्माण अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । अर्थशास्त्री धरणीधर अधिकारीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै निर्माणाधीन आयोजना रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी करदातालाई हुन्छ । सार्वजनिक रकम खर्च भइसकेपछि त्यसबाट समयमै सेवा उत्पादन हुन नसक्नु सार्वजनिक स्रोतको क्षति भएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था मानेकाले अघिल्लो नेतृत्वले शुरु गरेको भन्दै आयोजना रोक्नु वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले उचित नहुने उनको भनाइ छ । लहानका स्थानीय सत्यनारायण चौधरी चुनावसंगै नेतृत्व फेरिए पनि नागरिकको समस्या उस्तै रहने गरेको बताए । राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक राजेश विद्रोहीका अनुसार समस्या व्यक्ति परिवर्तनभन्दा पनि राजनीतिक संस्कृतिमा छ । स्थानीय सरकार व्यक्ति नभइ संस्था भएकाले निर्वाचनले नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि राज्यको दायित्व परिवर्तन नहुने उनले बताए । निर्माणाधीन आयोजना पूरा नगरी छाड्दा सार्वजनिक लगानी खेर जाने, संरचना जीर्ण हुने र नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनसँगै विकास आयोजनाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट मापदण्ड, स्रोत व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाको पालना आवश्यक देखिन्छ ।